गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अर्थ मन्त्रालयकै कुल बजेट खर्च ४५ प्रतिशतमात्र देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षणको सारांशमा अर्थ मन्त्रालयले ४५.४८ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको देखिएको हो ।
मन्त्रालयका लागि गत वर्ष ३१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा १४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत देखिने बजेटमध्ये एउटा अर्थ मन्त्रालय आफैंले खर्च गर्नसक्ने र अर्को अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत देखिए पनि विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत खर्च हुने भएकाले कम खर्च भएको हुनसक्ने पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा बताउँछन् । “अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत खासै पुँजीगत खर्च विनियोजन भएको हुँदैन, चालू खर्च त पक्कै पनि ८०/९० प्रतिशत भएको हुनुपर्ने हो,” उनले भने, “अर्थ मन्त्रालयले नै गर्ने खर्च नभएको भए अर्थसचिव जिम्मेवार हुनुप¥यो ।
तर, अन्य शीर्षकका खर्च रहेछन् भने सम्बन्धित मन्त्रालय जिम्मेवार हुन्छन् ।” उनका अनुसार ठूला ठूला विकास आयोजनाका पैसा कुन ठाउँमा लैजाने भन्ने टुुंगो भएको छैन भने अर्थ मन्त्रालयको नाममा राखिएको हुन्छ ।
त्यस्तै विदेशी ऋणको साँवा, व्याज तथा भुक्तानीलगायत कर्मचारीको पेन्सनजस्ता विषय पनि अर्थ मन्त्रालयकोे नाममा आउने गरेको उनको तर्क छ । त्यस्ता खर्च अर्थ मन्त्रालयको नाममा भए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुगेर नै खर्च हुने गरेको उनी बताउँछन् ।
त्यस्तै गत वर्ष उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि कुल विनियोजित रकमको ५७.३२ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको पाइएको छ । विकासे मन्त्रालयका रूपमा चिनिने ऊर्जा मन्त्रालयका लागि गत वर्ष ४२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
तर, २४ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समेत खर्च बढाउन नसकेको देखिन्छ । कोरोना महामारीको समयमा समेत मन्त्रालयले ६६.५४ प्रतिशत अर्थात् ४१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गत वर्ष मन्त्रालयका लागि ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
त्यस्तै, सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको र विकास बजेटको ठूलो हिस्सा ओगट्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि गत वर्ष एक खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ अर्थात् विनियोजित बजेटको ६९.०३ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको देखिएको छ । मन्त्रालयका लागि गत वर्ष एक खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।