झापा । पटक–पटकको आन्दोलनबाट पनि आफ्ना माग सम्बोधन नभएपछि दमक क्लीन पार्क सङ्घर्ष समितिले झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ ।
सांसद महिन्द्रकुमार लिम्बूको अगुवाइमा सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र भट्टराई, सदस्य देवी दाहाल, सदस्य महेश घिमिरे, रोम भण्डारी, भानु भट्टराई लगायतले प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनालाई ज्ञापन–पत्र बुझाएका हुन् ।
मुआब्जा विवादमा लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेको दमक क्लीन पार्क सङ्घर्ष समितिले यसअघि पनि गत चैतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन–पत्र बुझाएको थियो । दमकस्थित आदिवासी जनजाति रङ्गशालाको नाम परिवर्तन गरी मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला नामकरण गरेको र चीन सरकारको लगानीमा बन्दै गरेको दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकामा निर्माण भइरहेको नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क ९दमक क्लीन० जमिनको मुआब्जा वितरणमा जग्गाधनीलाई उचित मुआब्जा नदिएको र वितरणमा वैज्ञानिकता नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
चीन सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको औद्योगिक पार्क निर्माणका क्रममा स्थानीयबासीलाई अन्याय गरेको भन्दै यसअघि पुस १४ गते र फागुन ५ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र त्यसका घटकहरूले चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गरेका थिए । बन्न लागेको क्लीन पार्कमा हजारौँ विगाह जमिनलाई न्यून मूल्य काम गरी बसोबास गरिरहेका जनतालाई सुकुम्वासी बनाउने षड्यन्त्रविरुद्ध आन्दोलन भएको थियो ।
सो आन्दोलनबाट पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने, लगानी भित्र्याउन स्थानीय सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, स्थानीय बासिन्दा लगायतलाई समेटेर लगानीको वातावरण निर्माण गर्न आव्हान गरिए पनि त्यसो नभई गरिब स्थानीय जनतालाई उठीबास लगाउने काम गरेको भन्दै विरोध सभाहरू गरिएका थिए ।
भौगोलिक विविधतालाई बेवास्ता गर्दै आदिवासी जनजातिहरूले संरक्षण गर्दै आएका प्राकृतिक सुन्दरताको दोहन गर्ने प्रयास हुन थालेकोले मञ्च लगायत लिम्बुवान घटकहरूले सुरुबाट नै आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । आदिवासी जनजातिको आई.एल.ओ. १६९ले प्रत्याभूत गरेको जल, जमिन र जङ्गल माथिको हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने माग अघि सार्दै आइरहेको छ । ज्ञापन–पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिमिल्सिनाले समितिको माग सरकार समक्ष पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएर मन्त्री परिषद्को निर्णय अनुसार आउने निर्णय कार्यान्वयन गरिने बताए ।