काठमाडौँ । गत वर्ष २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलन र प्रदर्शनमा संलग्न रहेको आरोपमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाका १७ सांसदमाथि छानबिन गर्नका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गरेको छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलगायत १७ सांसदमाथि छानबिन गर्नका लागि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा रास्वपाका सांसदहरूमाथि छानबिनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । रास्वपाका नेताहरूलाई समेत छानबिन गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरिएको भदौ २४ को घटनामा नक्खु कारागारमा थुनामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने बाहिरिएको घटनालाई लिएर आयोगले छानबिन गर्न भनेको हो ।

लामिछाने थुनामा रहेको ललितपुर नक्खुस्थित कारागारमा पनि रास्वपाका नेता तथा तत्कालीन सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकालसहितको भीडले कारागार घेरेको र सुरक्षाको कारण देखाउँदै रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिरिएपश्चात सो कारागारका बन्दीहरू कारागार तोडी बाहिर निस्किएको देखिन्छ, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ुकारागार र बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी तथा बालबिझ्याइँकर्तालाई कारागार बाहिर पठाउन सहयोग गरी माथि उल्लेख गरेबमोजिम आम नेपाली नागरिकहरूको मानवअधिकार उल्लंघन हुने कार्यमा रवि लामिछाने र नक्खु कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीको पनि संलग्नता रहेको देखिन्छ ।

पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सांसद सुधन गुरुङलाई जेन(जी आन्दोलन उग्र बनाउन भूमिका खेलेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी अनुमति लिएकोमा प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदै जाँदा रोक्न नसकेको देखिएकोले आफूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा घुसपैठ रोक्न तथा प्रदर्शनलाई हिंसात्मक हुन नदिन आवश्यक कार्य गर्न पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल, खेमराज साउद तथा हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङसमेतलाई थप अनुसन्धान गर्नु आयोगले सिफारिस गरेको छ । कान्तिपुरबाट