असोज २, खोटाङ । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका भूमिहीन दलित,सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निस्सा वितरण सुरु गरेको छ ।

१५ वडा रहेको नगरपालिकाका २९७ घर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा सहित लालपुर्जा उपलब्ध गराउन बिहीबार भूमि समस्या समाधान आयोग खोटाङको सहजिकरणमा औपचारिकरुपमा जग्गाको निस्सा वितरण सुरु गरिएको हो ।

भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई निस्सा वितरण गरिएसँगै चाँडै जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउनेगरी दोस्रो चरणको प्रक्रिया सुरु गरिएको मेयर  तीर्थराज भट्टराईले बताउनुभएको छ । निस्सा प्राप्त गर्ने भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई चाँडै जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउने गरी दोस्रो चरणको प्रक्रिया शुरु भएको छ । आयोगसँग सहजीकरण गरेर जग्गाको लालपुर्जा चाँडै वितरण गर्ने मेयर भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ ।

जग्गाको निस्सा प्राप्त गरेपछि लामो समयदेखि भूमिहीन अवस्थामा रहेका दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरु आफ्नो नामको जग्गाको लालपुर्जा पाउनेमा आशावादी बनेका छन् । नगरपालिकामा २२३ घर अव्यवस्थित बसोवासी, ५८ घर सुकुम्वासी र १६ घर भूमिहीन दलित रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग खोटाङका निर्मल राईले बताउनुभएको छ । जग्गाको निस्सा वितरण गर्ने कामको जिल्लामा सुरु गरेका छौं । सबै प्रकृया पूरा गरेर छिट्टै नै उनीहरुलाई जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरिने अध्यक्ष राईले जानकारी दिनुभएको छ । १० स्थानीय  तह रहेको जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी गरी ७९२ घर लाभग्राही रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग खोटाङले जनाएको छ ।

भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीको हकमा नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको तथा आफ्नो आयआर्जनका श्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति वा परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।

यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ को दफा ५२ (ग) बमोजिम उल्लेखित बसोबासी दश वर्ष अघिबाट ऐलानी, पर्ति वा सरकारी अभिलेखमा वन जनाइएको ठाउँमा भए पनि घर टहरा बनाएर बसेको वा खेतीपाती गरिरहेको (अन्यत्र नम्बरी जग्गा जमिन र घर टहरो) भएकाहरू भन्ने उल्लेख छ ।

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा प्राप्ति बापत राजस्व नलाग्ने तर, अव्यवस्थित बसोबासीलाई आयआर्जन, सम्पत्ति, जग्गाको प्रकृति, जग्गाको क्षेत्रफल बसोबासको मूल्याङ्कन लगायत सम्पूर्ण सुविधालाई ध्यानमा राखेर मापदण्ड निर्धारण गरिएको जनाइएको छ ।

भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका लागि हिमाल र पहाडमा आवास निर्माणका लागि ३४० वर्गमीटर अर्थात १० आना दुई पैसा ३.०९ दाम, खेतीपातीलाई ३००० वर्गमीटर अर्थात पाँच रोपनी १४ आना १ पैसा १.६२ दाम जग्गा उपलब्ध गराइने राष्ट्रिय भूमि आयोगले जनाएको छ ।