खोटाङ, ३० वैशाख । केपिलासगढी गाउँपालिकाका स्थानीयवासीले रावाखोला जलविद्युत आयोजना पुनः बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । रावा ईनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले सझौताअनुसार मुआब्जा नदिएको भन्दै स्थानीय जग्गादाताले मङ्गलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएको भन्दै चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयवासीले सुङ्देल र दिप्सुङको सीमानामा रहेको रावाखोलाबाट उत्पादित तीन मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत आयोजना गत चैतमा समेत बन्द गराएका थिए । मुआब्जा विवाद प्रकरणको विषयलाई लिएर स्थानीयवासीले जलविद्युत आयोजना नै बन्द गराएपछि दुवै पक्षलाई गाउँपालिका प्रमुख समिर राईले कार्यालयमा झिकाएर सहमतिको प्रयास गर्नुभएको थियो ।

गाउँपालिका प्रमुखको कार्यकक्षमा गरिएको सम्झौताअनुसार हाईड्रोपावर कम्पनीले जग्गादातालाई क्षतिपूर्ति नदिएपछि पुनः आयोजना बन्द गर्ने, आफ्नो जग्गामा गाडिएका पोल तथा टाँगिएका तारहरु हटाउने निर्णय गरिएको प्रशासनमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । केपिलासगढी गाउँपालिकाको समन्वयमा रावा ईनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी र निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण सङ्घर्ष समितिबीच वि।सं। २०८१ चैत्र–५ गते बसेको बैठकमा मुआब्जा समन्वय समिति गठन गरिएको थियो ।

स्थानीय पटनबहादुर राईको संयोजकत्वमा गठित समितिले रावा ईनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग समन्वय गरेर ३५ दिनभित्र जग्गादाताहरुलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो । समितिले पटक–पटक बैठकको आयोजना गरेर जग्गादाताको नामावाली र जग्गाको विवरण सङ्कलन गरेर कम्पनीमा पठाउनुका साथै सम्झौतामा उल्लेख गरिएको मुआब्जा माग सुनुवाइ नभएको संयोजक राईले गुनासो गर्नुभएको छ ।

सङ्घर्ष समितिले यसअघि गत फागुन–२७ गते जग्गाधनीलाई जग्गाको मुआव्जा तथा क्षतिपूर्ति दिनका लागि रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रा।लि। र हलेसी उर्जा कम्पनी लिमिटेडको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । गाउँपालिकाका सातवटै वडाका वडाध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जग्गाधनीसहित बसेको सर्वपक्षीय बैठकको निर्णयअनुसार सङ्घर्ष समितिले हाइड्रोपावर कम्पनीसँग जग्गाधनीकोतर्फबाट ध्यानाकार्षण गराएको हो ।

द्धिपक्षीय सहमति गरिएको समयसीमा सकिएको सात दिन बितिसक्दासमेत रावा ईनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले कुनै प्रतिक्रिया नदिएकाले अन्तिम विकल्पको रुपमा आयोजना बन्द गर्ने निर्णय गरिएको निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ती संरक्षण सङ्घर्ष समिति केपिलासगढी गाउँपालिकाका संयोजक माइतीराज राईले बताउनुभएको छ । “रावाखोलामा सञ्चालित तीनवटै जलविद्युत आयोजना कम्पनीले जग्गाधनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिएका छैनन् ।

उनीहरुले स्थानीय जनतालाई ठगी गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जनता ठगीमा परेको विषयमा स्थानीय सरकारलाई समेत जानकारी गराएका छौँ । अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । पीडित पक्षको अन्तिम विकल्प आयोजना बन्द गर्नुबाहेक केही बाँकी छैन । अब जग्गाधनीले आयोजना बन्द गर्नुका साथै विद्युतको पोल र तारसमेत हटाउनेछन् । यसबाट पर्न गएको क्षति सम्बन्धित निकायले व्यहोर्नुपर्छ ।”

जग्गाधनीले बुझाएको ज्ञापनत्र बुझ्नुहुँदै निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर साहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरे जिल्ला बाहिर रहनुभएको र फर्किपछि जानकारी गराउने बताउनुभएको छ । मुआब्जा निर्धारण लगायत गम्भीर किसिमका विवाद समाधानका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै सहभागी हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान भएकाले जलविद्युत पीडितहरुको समस्या आफूले समाधान गर्न नसक्ने निमित्त प्रजिअ साहले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।