मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाले जथाभावी हुने प्लटिङ र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित तथा योजनाबद्ध बनाउन जग्गा विकास तथा हाउजिङ निर्माणसम्बन्धी निर्देशिका–२०७९ स्वीकृत गरेको छ ।

उर्लाबारीको बढ्दो सहरीकरण व्यवस्थित गर्न जथाभावी हुने प्लटिङ व्यवसाय रोकी जमिनको संरक्षण गर्न पालिकाले निर्देशिका जारी गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । यसअघि जग्गा कित्ताकाट खुला गरेको नगरपालिकाले जथाभावी हुने प्लटिङ र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थित र योजनाबद्ध बनाउन जग्गा विकास तथा हाउजिङ निर्माणसम्बन्धी निर्देशिका कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृत गरेको हो ।

बढ्दो सहरीकरमा ध्यान दिँदै भविष्यमा हुने जोखिम अहिलेदेखि नै नियन्त्रण गर्न निर्देशिका जारी गरेको उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अग्निप्रसाद अधिकारी बताउनुहुन्छ । अधिकारी भन्नुहुन्छ, “सहरको विकासको दीर्घकालीन पक्ष हेरेर निर्देशिका जारी गरिएको छ, यस्ले जथाभावी हँुदै आएको प्लटिङ व्यवसाय नियन्त्रण गरी, व्यवस्थित सहर निर्माणमा सहयोग पु¥याउनेछ ।”

निर्देशिका लागू भएपछि जथाभावी निर्माण हुने घर, सडक पूर्वाधार, संरचनालगायतलाई रोक लगाउँदै व्यवस्थित सहरको विकासमा सहयोग पुग्ने नगरप्रमुख गङ्गाप्रसाद खरेलको भनाइ छ । खरेल भन्नुहुन्छ, “व्यक्तिले जथाभावी जमिन खण्डीकरण गरी चिराचिरा पारेका कारण कतिपय ठाउँमा उर्बर जग्गासमेत प्लटिङमा परिणत भएका छन्, त्यसले कृषि उत्पादन हरेक वर्ष घट्दो छ । हाम्रो पालिका कृषिमा निर्भर नगरपालिका हो, कृषि क्षेत्रको संरक्षण गरी बढ्दो सहरीकरण व्यवस्थित गर्न यो निर्देशिका जारी गरीएको हो ।”

उर्लाबारीमा यो निर्देशिका जारी भएपछि कुनै व्यक्ति वा संस्थाले नगरपालिका वा सम्बन्धित निकायबाट जग्गा विकास तथा हाउजिङ निर्माण गर्न अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जग्गा विकास तथा हाउजिङ निर्माणकर्ता व्यक्ति वा संस्थाले नगरपालिकाबाट निर्माणको इजाजत वा सिफारिस पाउन रु तीन लाखदेखि १५ लाखसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजना सम्पन्न भएर सोको प्रतिवेदन पेश भएपश्चात् धरौटी रकम फिर्ता हुने छ । यसबाट कुनै दुर्घटना वा कुनै कारण देखाइ आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायले बीचैमा आयोजना अलपत्र पारेमा वा त्यसलाई बेवास्ता गरेमा नगरपालिकाले सो धरौटी रकम जफत गरी खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरेको छ ।

निर्देशिकाअनुसार जग्गाधनीले आवासीय र व्यावसायिक जग्गाको किनबेच वा जग्गा उपयोगको प्रयोजनका लागि कित्ताकाट गर्दा जग्गाको मोहडा कम्तीमा ३२ फिट र क्षेत्रफल आठ धुर हुनुपर्ने, एक वर्षमा एक व्यक्तिले एउटा कित्ताबाट तीन टुक्राभन्दा बढी कित्ताकाट गर्न नपाउने प्रावधान छ ।

कृषि क्षेत्रको हकमा जग्गाको क्षेत्रफल दुई कट्ठा हुनुपर्नेछ तर अंशबण्डाको हकमा यो प्रावधान लागू हुनेछैन । पहिले नै कित्ताकाट भइसकेको जग्गाको हकमा यी मापदण्ड लागू नहुने उल्लेख छ । कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृत निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित भएर जारी भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।