प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको ६ महिना पूरा भएको छ ।

गएको असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाको ६ महिने कार्यकालमा देखिने र सम्झनलायक खासै काम हुन नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ ।

देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नै तीन महिना लाग्यो । त्यसपछिका तीन महिना प्रधानमन्त्री देउवा सरकारको कामभन्दा पार्टी काममै व्यस्त देखिनुभयो । पार्टी महाधिवेशन सकिए पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली सुध्रन नसकेको कांग्रेसकै नेताहरु बताउँछन् ।

कोरोना सङ्क्रमण फेरि बढ्न थाले पनि महामारी नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी योजना बनाउन सकेको छैन । खोप हुँदासमेत खोप अभियान सुस्त छ ।

परीक्षणको दायरा र खोपको पहुँच बढाउन सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यस्तै बलियो प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई मनाउन नसक्दा सरकारले संसद् बैठक चलाउन सकेको छैन । संसद् अवरुद्ध हुँदा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसो त सत्ता गठबन्धनभित्रै एमसीसीको विषयमा साझा धारणा बनेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको आन्दोलनले न्यायालयमाथिको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाइरहेको छ । तीन राज्यमन्त्रीसहित १९ मन्त्री सरकारमा सहभागी हुँदासमेत नागरिकले अनुभूति हुनेगरी कुनै काम हुन नसकेको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।

साउन २४ मा घोषणा भएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम अलपत्र छन् । नेपाली भूमि कालापानीको विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदासमेत सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

सीमा समस्या कुटनीतिक ढङ्गबाट सुल्झाउँदै छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने नीति कार्यक्रम भए पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन ।

यस्तै पालिकाको चुनाव गर्नुपर्ने समय नजिक आइसक्दासमेत सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाख १४ गते पालिकाको चुनाव गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।

एकै पटक सम्भव नभए वैशाख १४ र २२ गते चुनाव गर्न उपयुक्त हुने आयोगको सुझाव छ । तर सरकारले यसबारे निर्णय गरेको छैन । सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गरेपछि आयोगले भोलि सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ ।