असोज १५ ,काठमाडौँ । मलेसिया सरकारको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली ९एफडब्लुसिएमएस० मार्फत २५ म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै छनोट गरिएको विषयले नेपालीको मलेसिया रोजगारी क्षेत्रमा विवाद र अन्योल सिर्जना गरेको छ । मलेसियाले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन दर्ता भएका एक हजार दुई सयभन्दा बढी कम्पनीमध्ये २५ वटा मात्रै छनोट गर्दा नेपालीको मलेसियाको रोजगारी क्षेत्रमा विवाद र अन्योल सिर्जना गरेको हो । थप २५० वटालाई सहायकका रूपमा प्रणालीमा सूचीकृत गरिएको छ ।
नेपाल सरकार र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले मलेसिया सरकारको पछिल्लो विभेदपूर्ण निर्णयले सिन्डिकेट ९एकाधिकार० लाई प्रश्रय दिने, खुला प्रतिस्पर्धा बन्द हुने र श्रमिक बिचौलियाको ठगीमा पर्ने जोखिम बढेको भन्दै नेपाल सरकार र व्यवसायीले यसप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।सङ्घका पूर्वअध्यक्ष रोहण गुरुङले मलेसियामा श्रमिक लैजान गरिएको सिन्डिकेट हटाउने विषयमा नेपाल सरकारको पूर्ण साथ भए पनि मलेसिया सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएकाले अहिलेकै अवस्थामा सच्चिएर आउनेमा आशङ्का गर्नुभयो ।
मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख र आकर्षक श्रम गन्तव्य ९विशेष गरी सुरक्षा गार्ड र उत्पादन क्षेत्र० हो । यो विवाद समयमै समाधान नभए मलेसिया रोजगारी लामो समयका लागि ठप्प हुन सक्ने र हजारौँ युवाको अवसर गुम्ने खतरा बढेको छ ।मलेसियाले यसअघि बङ्गलादेशमा पनि ठ्याक्कै यही मोडेल लागु गरेको थियो । जसको परिणाम श्रमिकविरोधी देखिएको श्रमका जानकार रामेश्वर नेपालले बताउनुुभयो । उहाँका अनुसार बङ्गलादेशमा श्रमिकले यसअघि तिर्दै आएको शुल्कमा धेरै गुणा बढी रकम बिचौलिया र सीमित म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकसँग असुल गरेको पाइएको छ । लाखौँ रुपियाँ चर्को ब्याजको ऋण काढेर मलेसिया पुगेका बङ्गलादेशी श्रमिक त्यहाँ पुगेपछि भने जस्तो काम र दाम नपाएर अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको टेलिफोन संवाद
मलेसिया सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई लिएर नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन शाहले अघिल्लो साता मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमसँग टेलिफोन संवाद गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री शाहले नेपाललाई सिन्डिकेट र बिचौलिया प्रथा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभएको थियो । सिन्डिकेट र बिचौलियातन्त्र मन नपर्ने र कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै यसअघिको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री शाहले मलेसियाका श्रममन्त्रीलाई हाम्रा श्रममन्त्रीसँग प्रत्यक्ष वार्तामा बस्न र यो समस्या सधैँका लागि हटाउन आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्रसँगको टेलिफोन संवादमा मलेसियाली समकक्षीले आफू सिन्डिकेटको पक्षमा नरहेको र मन्त्रीस्तरीय वार्तामार्फत निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले समकक्षीसँगको संवादपछि युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री दातुक सेरी आर रामाननसँग टेलिफोनमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा सबै इजाजतपत्रप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिन आग्रह गर्नुभयो । साथै उहाँले नेपालको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन अनुसार नेपाल सरकारबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई समान रूपमा मलेसियामा श्रमिक पठाउने अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्री र रोजगारमन्त्री तहबाटै समस्याको समाधान खोज्न पहल अघि बढेसँगै यस विषयले निकास पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सूचीकृतको छानबिन सुरु
मलेसियाले नेपाली श्रमिक भर्नाका लागि सूचीकृत गरेका २७५ म्यानपावरमाथि नेपाल सरकारले छानबिन गरिरहेको छ । उक्त प्रणालीमा सूचीकृत २५ ‘प्रिन्सिपल एजेन्सी’ र ती मातहत काम गर्ने २५० ‘सपोर्ट एजेन्सी’ माथि वैदेशिक रोजगार विभागले छानबिन गरिरहेको हो । छानबिन पूरा नहुँदासम्म ती संस्थाले मलेसियाका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति लिन पाउने छैनन् । विभागका निर्देशक विन्दा आचार्यले वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली प्रावधान अनुसार कानुनी दायरामा ल्याउन ती व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा आवश्यक छानबिन गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुुभयो ।
उहाँका अनुसार सबै म्यानपावरलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ लगभग प्राप्त भइसकेको छ । प्राप्त जवाफ अध्ययन गरेर वैदेशिक रोजगार ऐन, नियम तथा नियमावली अनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाउने विभागले जनाएको छ । नेपालको कानुनविपरीत सिन्डिकेट खडा गर्न खोजेको ठहरिएमा ती म्यानपावर कम्पनीको इजाजत ९लाइसेन्स० नै खारेज गर्नेसम्मको कडा कानुनी चेतावनी सरकारले दिएको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले उक्त सूचीमा सूचीकृत भएका सबै म्यानपावरको सदस्यतासमेत निलम्बन गरेको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी सङ्गठनलाई समेत सङ्घले ध्यानाकर्षण गराउँदै सिन्डिकेट अन्त्य गर्न माग गरिसकेको छ । सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले कतिपय म्यानपावरसमेत पीडित भएको बताउँदै आएको जानकारी दिनुभयो ।
पारिश्रमिक बढाउन बहस
मलेसियामा न्यून आय भएका श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढाउने बहस निर्णायक चरणमा पुगेको जनाइएको छ । हालको न्यूनतम ज्याला एक हजार सात सय रिङ्गेट ९६३ हजार रुपियाँ० छ । यसलाई दुई हजार रिङ्गेट ९७५ हजार रुपियाँ० पुर्याउने विषयमा मलेसिया सरकार छलफलमा छ भने श्रमिकका पक्षबाट अझ ठुलो वृद्धि माग गरिएको छ । अहिलेको बहस अनुसार ज्याला बढेमा त्यहाँ कार्यरत चार लाख नेपाली प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने छन् ।समाचार गोरखापत्र अनलाइनबाट
