काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका कारण अदालतभित्र भइरहेको गत्यावरोध अन्त्यमा संकट छाएको छ । देउवा आफै अनिर्णित हुँदा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग अन्योलमा परेको हो ।

८ कात्तिकबाट जबराविरुद्ध भएको आन्दोलनका कारण सर्वोच्चका कामकारबाही प्रभावित भएको छ । न्यायीक प्रक्रिया सबै अवरुद्ध भएका छन् ।

सर्वोच्चमा भएको आन्दोलनका बारेमा राजनीतिक दलहरुले सार्वजनिक रुपमा बोलेका छैनन् । अझ पाँच दलको सत्ता गठबन्धनको पनि अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा आएको छैन ।

गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चा एकातिर र कांग्रेसभित्रको देउवा पक्ष अलग हुँदा जबराका विरुद्ध महाभियोग अन्योलमा परेको सत्ता गठबन्धनका एक नेताले बताए । कांग्रेसभित्रको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायत भने जबरालाई महाभियोग लगाउने पक्षमा देखिएका छन् ।

ती नेताका अनुसार सत्ता गठबन्धनमा चार दल जबराका विरुद्ध भएपनि प्रमुख दल कांग्रेस अझ देउवाको मौनताले महाभियोग अन्यौलमा परेको हो । ती नेताले भने,‘सत्तागठबन्धनमा महाभियोग देउवाका कारणले अन्यौलमा छ । अरु चार राजनीतिक दलहरु अहिले पनि जबरालाई महाभियोग लगाएर जानुपर्छ भन्नेमा एकमत छन ।’

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीशले नै न्यायपालिकाको गलत प्रयोग गरेको आरोप देशभरका वकिलहरुले लगाउदै आएका छन् । महिना दिन पहिला उनले राजनीतिक दलसँग न्यायपालिकाको आडमा मन्त्री र राजदूतको बार्गेनिङ गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । देउवाले जबराको कोटाबाट जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्योग मन्त्री बनाए । चौतर्फी विरोध भएपछि हमालले तीन दिनमै राजीनामा दिएर हिँड्न बाध्य भएका थिए ।
जबराले दलसँग बार्गेनिङ गरेको कुरा छताछुल्ल भएपछि सर्वोच्चका न्यायधीशहरु र  नेपाल बार एसोसियसनले आन्दोलन गरिरहेको छ ।

न्यायधीशहरुले इजलास बहिस्कार गरेर आन्दोलनमा छन् । बार जबराको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएर आन्दोलनमा छ । तर राजनीतिक दलहरु भने आआफ्ना स्वार्थका कारण आन्दोलनमा मौनता साधेर बसेका छन् ।
न्यायधीश, कानून व्यवसायी र बार आन्दोलनमा हुँदा राजनीतिक दलको मौनताले गर्दा राणाले राजीनामा नदिएको चर्चा सुरु भएको छ । जब कि आन्दोलनकारीहरुको एउटै माग छ राणाले राजीनामा दिनुपर्छ । होइन भने आन्दोलनबाट पछि नहट्ने । जब कि राणाका कारण आन्दोलन हुँदा २३ दिनदेखि न्याय प्रक्रिया नै अवरोध भएको छ । तर पनि देउवा यसको निकास दिन तयार नरहेको गठबन्धनका दलका एक नेताले बताए ।

आन्दोलनरत पक्षहरुले राणाले राजीनामा दिनुपर्ने एकसुत्रिय माग राखेका छन् । तर राणाले भने अहिलेसम्म राजीनामा दिने छाँटकाँट देखाएका छैनन् । उल्टै आन्दोलतरहरुसँग वार्ता गर्ने भन्दै पत्र काटेका थिए । तर आन्दोलनरतहरु वार्ता होइन राजीनामा भनिरहेका छन् ।

यसरी नै सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलनका कारण न्यायीक प्रक्रिया अवरोध भइरहेमा सेवाग्राहीहरु पनि लामो समय प्रभावित हुन नसक्ने र आन्दोलन कहि न कहि गएर यतिकै सम्झौतामा टुङ्गीने देखिन्छ ।
सिंगो न्यायलय र न्यायलयसँग जोडिएकाहरुले राणालाई प्रधानमन्त्रीसँग न्याय बिक्रि गरेर मन्त्री र राजदूत मागेको आरोप लगाएका छन् । जसको राणासँग जवाफ छैन ।

अझ राणाले प्रधानमन्त्रीसंग मिलेर सवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा लिएका थिए । चरम भ्रष्टाचार गरेको, विचौलियाको भूमिकामा आफै उभिएको, न्यायीक विचल देखिएको लगायतका आरोप लगाउँदै बार र बेन्च २३ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । राजनीति दलहरुबीच एकरुपता नहुँदा आन्दोलन नै तुहिने अवस्थामा पुगेको हो ।