विगत २०१५ सालदेखि २०७४ सालसम्मका निर्वाचन प्रक्रियाले जनमतको कदर गनर्,े सम्मान गर्ने, स्थायित्व दिने र सुशासन कायम गर्ने काम गर्न सकेनन् । राज्य संचालनको नेतृत्व राजादेखि वर्तमान गणतन्त्र नेपालका दलहरmको नेतृत्वसम्मले पनि उही राणाकालीन चरित्र हाम्रा अग्रज राजनेताहरm र राष्ट्र सेवकहरmमा देखियो । हामीले हाम्रो समस्या समाधानको सही बाटोको विकल्प विदेशीहरmसँग मात्रै भएको देख्न थाल्यौँ । हामीले हाम्रो ऐतिहासिक र आत्मगत क्षमताको अन्दाज र अनुमान नै गर्न सकेनौ । विदेशी सल्लाह, विदेशी पूँजी र प्रवृति, संस्कृतिले हाम्रो सबै मौलिकता नै समाप्त हुने भयो । सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामयाः भन्ने हाम्रा अग्रज ऋषीमुनीहरmको ज्ञानको प्रयोग संसारले गरेर लाभ लिइरहेको समयमा पराइका विकृत रmप र कर्मका कारण एकतामय नेपाली मनहरm छियाछिया बनाउने काम आप्mनै दलका नेताहरm मार्फत नै भए । पर्दापछाडि लुकेको राजनीतिको यो कुसंस्कार र कुसंस्कृतिले नेपाली समाज नराम्ररी खल्बलियो । इतिहासमा सस्त्रअस्त्रले परास्त गर्न नसकेको हाम्रो कुटनीतिक विशालता छताछुल्ल भयो । दुई कौडीमा किन्न सकिने बनाईयो नेपाली मौलिक परम्पराहरm ।
नेपालको राजनीतिक अस्थीरताको मुख्य जडका रुपमा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै दोषी रहेको कुरा हामीले महसुस गरिरहेकै छौँ । पैसा, पावर र जालझेल तिकडमका भरमा चुनाव जित्ने परिपाटीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा स्पष्ट छ । नेताहरुको पदआशक्तिका कारण हार्ने उम्मेद्वारले एक कार्यकाल धैर्य गरी अर्को चुनावमा जनविश्वास जातृत गर्ने कामहरु गर्नुको सट्टा विभिन्न हत्कण्डा अपनाएर बिचैमा पद हत्याउने दाउपेचमा लाग्नाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आप्mनो पूर्ण कार्यकाल व्यतित गर्न नसकिरहेको यथार्थ हाम्रा सामु छर्लंग छ । यसले एकातिर चुनावमा अनावश्यक रुपमा पैसाको खोलो बगाउनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर सही जनप्रतिनिधिको छनौट हुन नसक्ने खतरा उत्तिकै छ । पैसा नहुने तर क्षमता र दक्षता भएकाहरुको पहुँच राजनीतिमा हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन जाने हुँदा निर्वाचनलाई कसरी सस्तो, सुलभ, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ सोच्नु जरुरी भइसकेको छ ।
राजनीतिका पक्ष प्रतिपक्षलाई एउटै मञ्चमा उभ्याएर पर्दा पछाडिको खेल समाप्त गर्ने काम गर्नु अव आवश्यक छैन र ? राजनीतिक स्थिरताको लागि यो बाटो पनि एक राम्रो विकल्प हुन सक्तैन र ? जो जसले जिते पनि पाँच वर्ष कुनै पनि सरकार बिरmद्धको अस्थिरताको खेल नै सदाको लागि अन्त्य गर्नु आवश्यक हो कि होईन ? यो कुरा देशको लागि अवस्य पनि आवश्यक रहेको छ ।
विकल्पहरु
१. जुन तहको निर्वाचन हो निर्वाचन आयोगको सोही तहको पदाधिकारीको संयोजकत्वमा त्यहाँका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहितको एउटा स्वायत्त निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गर्ने ।
२. सोही कमिटीले निर्वाचनमा उम्मेद्वारको प्रचार प्रसारका लागि आवश्यक पर्ने बजेट निर्धारण गर्ने ।

३. उक्त कमिटीले निर्धारण गरेको रकम सम्बन्धित उम्मेदवारले वा दलले उक्त कमिटीलाई उपलब्ध गराउने र उक्त कमिटीले नै उक्त रकम खर्च गरी सबै उम्मेदवारको प्रचार प्रसार समान रुपले गर्ने गराउने ।
४. सम्बन्धित उम्मेद्वारहरुलाई (पद अनुसार) उपयुक्त स्थानहरुमा सामुहिक कार्यक्रमको आयोजना गरी एउटै मन्चबाट (सामाजिक संजाल वा मिडियाबाट) आप्mना घोषणापत्र सार्वजनिक गरी आप्mना कुरा राख्न र मतदाताका सवालहरुको जवाफ दिने व्यवस्था निर्वाचन परिचालन कमिटीले नै गर्ने ।
५. निर्वाचन परिचालन कमिटीभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि उम्मेद्वार वा दलले आप्mनै तरिकाले मतदातालाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि किसिमका गतिविधि गर्न पूर्ण रुपमा बन्देज लगाउने । यदि गरेको प्रमाणित भएमा उक्त उम्मेदवारको उम्मेद्वारी खारेज गर्ने र निर्वाचित भइसकेको भएमा समेत निजको परिणाम रद्द गर्नेसम्मको कारवाही हुनसक्ने व्यवस्था गर्ने । यसो गर्दा बदनीयतपूर्वक यस्ता कार्यहरु हुन सक्ने सम्भावनालाई रोक्न उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
६. निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई पूर्ण कार्यकालसम्म हटाउन नसकिने र उनीहरु निरंकुश बन्न पनि नपाउने उपयुक्त व्यवस्था गर्ने ।
७. सबैले सबैलाई र सबैमा समान र सम्मानका आधारमा व्यबहार गर्नुपर्ने छ । कानुनको कसैले पनि दुरmपयो गरेमा, आर्थिक राजनिितक सामाजिक अपराध गरेमा जो जसलाई पनि कानून अनुसार कार्यबाहीको विषय बन्नु पर्दछ । समान प्रकृया र प्रणालीको प्रयोगबाट निर्वाचन धाँधलीरहित र पारदर्शी तरिकाले सम्पन्न हुँदा मात्रै जनमतको आधारमा जननिर्वाचित वा जनताको प्रतिनिधि भन्न सकिन्छ ।
यसो गरिएमा के हुन्छ ?
१. चुनावमा हुने धनको प्रतिस्पर्धाको अन्त्य हुनेछ ।
२. धन नभएका तर योग्यता र पक्षमता भएकाहरुको पनि राजनीतिमा पहुँच हुनेछ ।
३. चुनावअधि र चुनावपछि पनि उम्मेद्वडारले भोज भतेरको आयोजना गर्ने, पैसा र सामान बाँडेन, मेरो घरमा आएन आदिजस्ता मतदाताका गुनासाहरु आउने अवस्थाबाट मुक्ति मिल्नेछ ।
४. वास्तविक र योग्य जनप्रतिनिधि चयन गर्न मतदाता स्वतन्त्र हुनेछन् । भ्रष्टाचारको न्यूनिकरण हुनेछ ।
५. सामाजिक मतभेदको अन्त्य हुनेछ । निर्वाचनमा हुने हत्या हिँसाका घटनाहरुको नियन्त्रण हुनेछ ।
६. राजनीतिका नाउँमा हुने सबै किसिमका अपराधिकरणको अन्त्य हुनेछ ।
७. राजनीतिक स्थीरता कायम हुनेछ ।
८. देशी विदेशी चलखेलको गुन्जायस रहँदैन ।
९. देशको दीगो विकासको द्वार खुल्नेछ ।