सरकारले पहिचान गरेका तुलनात्मक लाभका सातवटा निर्यातयोग्य कृषि वस्तुमध्ये प्रमुख हो- अलैंची । वार्षिक औसत ६ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने अलैंची खेतीमा ५५ जिल्लाका झन्डै ८० हजार किसान संलग्न छन् ।

यतिधेरै किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत रहेको अलैंचीको अनुसन्धान, प्रविधि विकास र प्रवर्द्धनको पाटो भने आशा लाग्दो छैन । ढुसीको संक्रमणले यसको खेती संकटमा परेका बेला अलैंचीमा देखिएका समस्यामा समाधान खोज्न धनकुटामा स्थापित अनुसन्धान केन्द्र एक दशकदेखि एक जना वैज्ञानिकको भरमा छ ।

ताप्लेजुङ मुलुकमै सबैभन्दा बढी अलैंची उत्पादन र निर्यात गर्ने जिल्ला हो । तर पछिल्लो समय छिर्केफुर्के, गानो कुहिने र डढुवाजस्ता रोगले त्यहाँका अलैंची बगान मासिँदै छन् ।

कीरा लाग्ने, पात सुक्ने र बोट मर्ने समस्याले धादिङका अलैंची किसानलाई सताएको छ ।

धनकुटामा पनि पहिचान नभएको त्यस्तै रोगले बगान मासिँदै गएको छ । तर यस्ता समस्यामा समाधान दिने सरकारी प्रयास शून्यजस्तै छ ।

कृषकको घरघरमा गएर, खेत-खेतमा गएर सल्लाह सुझाव र रोगबारे अहिलेसम्म कसैले नगरेको ताप्लेजुङका अलैंची किसान चन्द्र लिम्बूको भनाइ छ ।

‘पहिला सुरु-सुरुमा रोप्दा धेरै फल्थ्यो । पछिल्लो समयमा धेरै नफल्ने भएको छ । बोट मरिरहेको छ । खोइ के भएर हो बुझ्नै सकिएको छैन,’ दार्खा धादिङका जीवन तामाङले गुनासो गरे ।

अलैंची बगानमा बोट सुक्ने, गानो र जरा कुहिने, फल नलाग्ने, लागेको फल नपाक्ने र पातमा कीरा लाग्ने समस्या छ । अलैंची अनुसन्धानका लागि १२ वर्षअघि धनकुटामा स्थापना भएको राष्ट्रिय व्यावसायिक कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम हो । तर मुख्यसहित पाँचजना वैज्ञानिक, प्राविधिक अधिकृत र सहयोगीसमेत १६ जनाको दरबन्दी रहेको कार्यालय स्थापनाकालदेखि नै एकजना वैज्ञानिक र साधारणतर्फका केही कर्मचारीको भरमा छ ।

‘यहाँ जित जे छ त्यसबाट हामीले भ्याएसम्म, जानेसम्म गर्ने हो,’ राष्ट्रिय व्यावसायिक कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम धनकुटाका संयोजक हिमालप्रसाद तिमल्सिनाले भने । उनका अनुसार प्रयोगशाला नभएको र प्रयोगशालामा काम गर्ने जनशक्ति पनि छैनन् । उनले भने, ‘बजेट पनि पर्याप्त आउँदैन ।’

२०६८ सालयता यो कार्यालयमा १० जना प्रमुख फेरिएका छन् । कृषि वैज्ञानिक भए पनि यी कोही पनि अलैंचीखेतीका विज्ञ होइनन् । बजेट, कार्यक्रम र जनशक्ति नहुँदा अलैंची किसानका सामान्य समस्यामा पनि मौखिक सल्लाह दिने मान्छेसमेत छैन ।

अनुसन्धान र प्रविधि विकास गरी त्यसबाट नयाँ जात विकास गर्न केन्द्र परिसरमा १६ जातका अलैंचीका बिरुवा संकलन गरी राखिएको छ । हालसम्म भएको काम यत्ति नै हो । सरकारले अलैंचीका लागि कार्यक्रम, बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापनमा बेवास्ता गर्दा मुलुकभरका किसान मर्कामा छन् ।